वर्मा समितीच्या शिफारशींवर तात्काळ विचार करून त्यातील काही शिफारशींच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारने हुकूम काढला. न्यायालये व सरकार ही दोन्ही धीम्या गतीने चालण्यासाठी प्रसिद्ध आहेत; तथापि या वेळी दोघांनीही त्वरेने काम केले. सरकारने जलदीने काम करावे अशी अपेक्षा असली तरी या वेळी सरकारने घाई केली असे म्हणावे लागते. लोकांना खूश करण्यासाठी सरकारने वटहुकुमाचा मार्ग अवलंबिला; परंतु असे करणे संसदीय औचित्याला धरून नाही.
वर्मा समितीच्या शिफारशी हा व्यापक व गंभीर विषय होता. वर्मा समितीने महिलांवरील अत्याचाराची व्याख्या व्यापक केली आणि अनेक नव्या गोष्टी त्यामध्ये अंतर्भूत केल्या. वर्मा समितीच्या अहवालात वेगळेपण असे एवढेच होते. बाकी अहवाल हा सर्वोच्च न्यायालयांच्या विविध निकालपत्र होती. मात्र ती ही महत्त्वाची होती, कारण त्यातून समाज, न्यायपालिका व पोलीस यांच्या कारभाराचे समग्र चित्र एकाच ठिकाणी उपलब्ध झाले होते. म्हणून या अहवालावर संसदेत चर्चा होणे आवश्यक होते. संसदेचे अधिवेशन २१ फेब्रुवारीपासून सुरू होत असल्याने आणखी काही दिवस वाट पाहण्यास हरकत नव्हती. संसदेतील चर्चा हा बऱ्याच वेळा सावळा गोंधळ असतो हे मान्य केले तरी मूलभूत महत्त्वाच्या विषयांवर संसदेत अनेकदा चांगल्या चर्चा झाल्या आहेत व कायदा बनविताना त्याचा फायदाही झाला आहे. लोकप्रतिनिधींचा समाजाशी जिवंत संबंध असतो, तसा न्यायपालिकांचा वा समाजशास्त्रींचा नसतो. शिफारशींमधील अनेक कच्चे दुवे संसदेत पुढे येऊ शकतात. सरकारने हे टाळले व वटहुकूम काढून विषय बंद करून टाकला. वर्माच्या शिफारशींमधील पोलीस दलातील सुधारणा या अत्यंत महत्त्वाच्या विषयावर सरकारी वटहुकुमात काहीही नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने दहा वर्षांपूर्वी सुचविलेल्या सुधारणा वर्मानी पुन्हा सरकारच्या लक्षात आणून दिल्या होत्या. पोलीस दलामध्ये तपास यंत्रणा व कायदा-सुव्यवस्था राखणारी यंत्रणा वेगळ्या असाव्यात ही त्यातील प्रमुख सुधारणा होती. पोलिसांचे कमी असलेले संख्याबळ, त्यामध्ये होत असलेला राजकीय हस्तक्षेप आणि भ्रष्टाचार हे महिलांच्या सुरक्षेच्या आड येणारे कळीचे मुद्दे आहेत. त्याबाबत काहीही करण्यास सरकार तयार नाही. वर्मा समितीच्या शिफारशीनुसार ताज्या वटहुकुमात अत्याचाराची व्याख्या व्यापक केल्यामुळे पोलिसांचे काम वाढले आहे. ही व्याख्या व्यापक करणे आवश्यक होते याबद्दल दुमत असूच शकत नाही. तशी ती केली गेली व शिक्षाही वाढविण्यात आली; परंतु प्रश्न शिक्षेच्या स्वरूपाचा नसून गुन्हे कमी होतील अशी व्यवस्था निर्माण करण्याचा होता. गुन्हे नोंदले जाणे, त्याचा व्यवस्थित तपास होणे, भक्कम पुरावा उभा करणे, न्यायालयात प्रभावी बाजू मांडणे, या सर्व कामांसाठी कार्यक्षम, प्रशिक्षित, भ्रष्टाचारमुक्त मनुष्यबळ लागते. अशा मनुष्यबळाला सर्वोत्तम सुविधा पुरवाव्या लागतात. ही प्रशासकीय व्यवस्था उभी करण्याकडे सरकार पूर्णपणे दुर्लक्ष करते. वटहुकूम काढून भागत नाही, त्यातील कायद्यांची अंमलबजावणी व्हावी लागते. अंमलबजावणीची काहीही व्यवस्था नसताना लोकांना हक्क वाटप करणे हे या देशाचे जुने दुखणे आहे.
दुर्दैवाने अशा पोकळ हक्क वाटपावर लोकच नव्हे तर समाजशास्त्रीही खूश असतात. या परंपरेला धरून मनमोहन सिंग सरकारने वटहुकूम काढून आपले काम झाल्यासारखे दाखविले आणि पोलीस व न्यायव्यवस्थेची पुनर्रचना करण्यासारख्या अत्यावश्यक कर्तव्याकडे पाठ फिरविली. अशी पुनर्रचना न करता केवळ वटहुकुमाचा देखावा ही लोकांची, विशेषत: महिलांची दिशाभूल करण्यासारखे आहे.
वर्मा समितीच्या शिफारशी हा व्यापक व गंभीर विषय होता. वर्मा समितीने महिलांवरील अत्याचाराची व्याख्या व्यापक केली आणि अनेक नव्या गोष्टी त्यामध्ये अंतर्भूत केल्या. वर्मा समितीच्या अहवालात वेगळेपण असे एवढेच होते. बाकी अहवाल हा सर्वोच्च न्यायालयांच्या विविध निकालपत्र होती. मात्र ती ही महत्त्वाची होती, कारण त्यातून समाज, न्यायपालिका व पोलीस यांच्या कारभाराचे समग्र चित्र एकाच ठिकाणी उपलब्ध झाले होते. म्हणून या अहवालावर संसदेत चर्चा होणे आवश्यक होते. संसदेचे अधिवेशन २१ फेब्रुवारीपासून सुरू होत असल्याने आणखी काही दिवस वाट पाहण्यास हरकत नव्हती. संसदेतील चर्चा हा बऱ्याच वेळा सावळा गोंधळ असतो हे मान्य केले तरी मूलभूत महत्त्वाच्या विषयांवर संसदेत अनेकदा चांगल्या चर्चा झाल्या आहेत व कायदा बनविताना त्याचा फायदाही झाला आहे. लोकप्रतिनिधींचा समाजाशी जिवंत संबंध असतो, तसा न्यायपालिकांचा वा समाजशास्त्रींचा नसतो. शिफारशींमधील अनेक कच्चे दुवे संसदेत पुढे येऊ शकतात. सरकारने हे टाळले व वटहुकूम काढून विषय बंद करून टाकला. वर्माच्या शिफारशींमधील पोलीस दलातील सुधारणा या अत्यंत महत्त्वाच्या विषयावर सरकारी वटहुकुमात काहीही नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने दहा वर्षांपूर्वी सुचविलेल्या सुधारणा वर्मानी पुन्हा सरकारच्या लक्षात आणून दिल्या होत्या. पोलीस दलामध्ये तपास यंत्रणा व कायदा-सुव्यवस्था राखणारी यंत्रणा वेगळ्या असाव्यात ही त्यातील प्रमुख सुधारणा होती. पोलिसांचे कमी असलेले संख्याबळ, त्यामध्ये होत असलेला राजकीय हस्तक्षेप आणि भ्रष्टाचार हे महिलांच्या सुरक्षेच्या आड येणारे कळीचे मुद्दे आहेत. त्याबाबत काहीही करण्यास सरकार तयार नाही. वर्मा समितीच्या शिफारशीनुसार ताज्या वटहुकुमात अत्याचाराची व्याख्या व्यापक केल्यामुळे पोलिसांचे काम वाढले आहे. ही व्याख्या व्यापक करणे आवश्यक होते याबद्दल दुमत असूच शकत नाही. तशी ती केली गेली व शिक्षाही वाढविण्यात आली; परंतु प्रश्न शिक्षेच्या स्वरूपाचा नसून गुन्हे कमी होतील अशी व्यवस्था निर्माण करण्याचा होता. गुन्हे नोंदले जाणे, त्याचा व्यवस्थित तपास होणे, भक्कम पुरावा उभा करणे, न्यायालयात प्रभावी बाजू मांडणे, या सर्व कामांसाठी कार्यक्षम, प्रशिक्षित, भ्रष्टाचारमुक्त मनुष्यबळ लागते. अशा मनुष्यबळाला सर्वोत्तम सुविधा पुरवाव्या लागतात. ही प्रशासकीय व्यवस्था उभी करण्याकडे सरकार पूर्णपणे दुर्लक्ष करते. वटहुकूम काढून भागत नाही, त्यातील कायद्यांची अंमलबजावणी व्हावी लागते. अंमलबजावणीची काहीही व्यवस्था नसताना लोकांना हक्क वाटप करणे हे या देशाचे जुने दुखणे आहे.
दुर्दैवाने अशा पोकळ हक्क वाटपावर लोकच नव्हे तर समाजशास्त्रीही खूश असतात. या परंपरेला धरून मनमोहन सिंग सरकारने वटहुकूम काढून आपले काम झाल्यासारखे दाखविले आणि पोलीस व न्यायव्यवस्थेची पुनर्रचना करण्यासारख्या अत्यावश्यक कर्तव्याकडे पाठ फिरविली. अशी पुनर्रचना न करता केवळ वटहुकुमाचा देखावा ही लोकांची, विशेषत: महिलांची दिशाभूल करण्यासारखे आहे.
